Schedule IV and Schedule V

GST update -07-12-2016-Hindi

हमने अब तकschedule I में वर्णित प्रावधानों के साथ-साथ supply की परिभाषा, schedule II और schedule III, की चर्चा की और इस UPDATE में, हम परिवर्तनऔर schedule IV और V में परिणामों पर चर्चा करेंगे|

schedule IV: - पिछले GST LAW में, schedule IV में निर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन जिसके संबंध में केन्द्रसरकार, राज्यसरकार या किसी स्थानीयप्राधिकारी एक योग्य(Taxable) व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा । हालांकि, Revised GST LAW में, schedule IV में केन्द्रसरकार, राज्यसरकार या किसी स्थानीयप्राधिकारी के द्वारा की गयी गतिविधियों या लेनदेन को न तो माल की supply नही सेवाओं की supply के रूप में माना जाएगा। हालांकि, schedule का शीर्षक बदल दिया गया है, लेकिन यह फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सरकार को कुछ गतिविधियों के लिए करयोग्य व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता था, जबकिअब लेनदेन को माल और सेवाओं की supply के रूप में नहीं माना जाएगा| ऐसा प्रतीत होता है कि पहले भाषा में संकेत दिया था कि कुछ लेनदेन के लिए सरकार को (taxable) करयोग्य व्यक्ति नहीं माना जाएगा, लेकिन जब से reverse charge mechanism का concept है, वहाँ भ्रम की संभावना थी। नए LAW मैं भ्रम की संभावना हटा दी गयी है|
पुराने GST draft law मे in case of "assignment of right to use any natural resource " जब यह अधिकार सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो एक बारगी भुगतान पर छूट दी गयी थी लेकिन एक व्याख्या है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि समय-समय पर प्रदान किया गया हर साल का भुगतान "assignment of right to use any natural resource" के लिए उस पर GST देय था। यह व्याख्या को Revised law से हटा दी गयी है। इस व्याख्या के विलोपन से taxability में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि proviso का स्पष्टीकरण है क़ि सिर्फ एक बारगी भुगतान पर ही छूट होगी। यह व्याख्या केवल स्पष्टीकरण है और व्याख्या को हटाने से कोई परिवर्तन नही होगा।
कोई अन्य परिवर्तन इस schedule के संदर्भ में Revised draft में नही किया गया है और यह पहले के LAW के समान रखा गया है।इसके अलावा यह है कि प्रावधानों जो इस कार्यक्रम में उल्लेख है वास्तव में वर्तमान सर्विस टैक्स LAW के समानांतर रहे हैं|

Schedule V : - पिछले GST DRAFT LAW में, जिन व्यक्तियों को पंजीकृत करवाना था वे schedule III में निर्दिष्ट थे पर अब वह SCHEDULE V में निर्दिष्ट किये गए है। अन्य परिवर्तन:-

1. Revised GST draft law में, पंजीकरण के लिए threshold limit में पर्याप्त छूट दी है। पहले GST DRAFT LAW में पंजीकरण के लिए सीमा नौ लाख रुपये थी जो बीस लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। यह सरकार कीओरसे एक सराहनीय कदम है। जैसा कि हमने हमारे GST update में पहले ही बताया था कि यह सीमा में बढ़ोतरी हो गई है और इस सीमा में GST Council ने बढ़ोतरी की है।

2. Revised GST DRAFT LAW में एक नया Proviso सम्मिलित किया गया है वह यह है कि:-

“PROVIDED that where such person makes taxable supplies of goods and/or services from any of the States specified in sub-clause (g) of clause (4) of Article 279A of the Constitution, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds ten lakh rupees.”

यह Proviso add करने से पंजीकरण का threshold कम हो जाता है अगर taxable supplies अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से की गयी हो| पंजीकरण का threshold केवल दस लाख होगा इन राज्यो मे बीस लाख नही होगा।

3. नए GST DRAFT LAW में पंजीकरण की आवश्यकता को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:- विशेष श्रेणी के राज्यों और गैर विशेष श्रेणी के राज्यों।गैर विशेष श्रेणी के लिए पंजीकरण की सीमा वही है जो की ऊपर उल्लेख है और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सीमा दस लाख रुपये है। पहले GST के DRAFT में सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया था कि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पंजीकरण सीमा चार लाख रुपये होगी, लेकिन नए GST DRAFT LAW में हालांकि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन यह कहीं नहीं है कि विशेष श्रेणी के राज्यों में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों शामिल होंगे। इस लिए, भविष्य में संभावना है कि सरकार इस सीमा के लिए राज्यों की एक नई सूची को निर्दिष्ट कर सकती है।

4. सीमा की परवाह किए बगैर जिन व्यक्तियों को पंजीकृत करवाना है उस सूची मे कुछ प्रविष्टियों (entries) सम्मिलित की गयी है
(a) वह लोग जिन को कर का भुगतान करना आवश्यक हैं under sub -section (4) of section 8, सीमा की परवाह किए बगैर specified under para 1 .
(b) वह लोग जिनको कर इकट्ठा करना है under 56 चाहे या नहीं वे अलग से पंजीकृत है
(c) हर वह व्यकित जो भारत के बार से ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस का उपयोग या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की supply करता है किसी ऐसे व्यकित को भारत में जो किregistered नही है|

अत इन लोगों को पंजीकृतहोना है भले ही वे सीमा पार कर नहीं कर रहे हैं।प्रत्येक प्रविष्टि में अलग से देख रहे हैं: -
A) जो व्यकित section 8(4) में है वे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स है जोकि निर्दिष्ट सेवाओं देते है।
B) हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स जो कि एजेंट(agent) नही है उसको tax at source एकत्र करना होगा और सरकार को जमा करवाना होगा। इस तरह के किसी भी ऑपरेटर को सीमा के बिना GST LAW के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
C) एक विदेशी ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस की उपयोग सेवाओं की सेवाएं प्रदान करता है भारत में कोई व्यक्ति को तो उसको इस अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाने की आवश्यक होगा। यह उल्लेख करना उचित है कि हाल ही में एक समान प्रावधान मौजूदा सर्विस टैक्स कानूनों में लाया गया थ।इसलिए GST LAW में समानांतर परिवर्तन लाकर सरकार ने अस्पष्टता के दायरे को हटा दिया है।

5. एग्रीगेटर जो अपने ब्रांड का नाम या अपने व्यापार के नाम के तहत सेवाएं प्रदान करते है उनको पंजीकरण सीमा सूची से हटा दिया गया है।अंतः उसको पंजीकृत होने की आवश्यकता नही है अगर वह सीमा (limit) निर्दिष्ट कारोबार से अधिक नहीं है।

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