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Corporate News *  Missing seized records must be considered while testing ITC claim; duplicate GST demands ordered corrected: Delhi High Court. *  GST appeal can’t be rejected without addressing taxpayer’s grounds: Allahabad High Court. *  Surplus IGST credit can offset CGST, SGST shortfall: GSTAT. *  GST refund can’t be denied when cancelled airfares are returned with tax: GSTAT. *  3 Hearing notices issued within 2 minutes: Gujarat High Court flags portal flaw, seeks report. *  GSTR-9, GSTR-9C filing for FY 2025-26 enabled; pending GSTR-1 and GSTR-3B must be filed first. *  Dupattas are exempt fabrics, can’t be taxed as fibres at 4%: Madras High Court. *  Full transitional credit allowed on capital goods received after GST rollout: GSTAT denies Rs. 6.99 lakh export duty credit. *  GST return mismatch alone can’t justify fraud proceedings: GSTAT orders fresh adjudication under section 73. *  Supplier found non-existent later can’t alone justify input tax credit denial: GSTAT. *  GST interest stops once tax reaches government account, can’t run until return filing: GSTAT. *  Cancelled flat booking- GST refund can’t be denied without excluding COVID period from limitation: GSTAT. *  India notifies rules of origin for India–New Zealand FTA. *  Incomplete E-bike kits classifiable as complete vehicles, but not eligible for CKD duty concession: CESTAT. *  Same GST rate on main input and output can’t by itself bar inverted duty refund: GSTAT. *  Unjust enrichment doesn’t apply to customs refunds from assessments finalised before July 13, 2006: Gujarat High Court. *  CENVAT credit can’t be denied solely because plant And machinery are embedded in earth: Karnataka High Court. *  DFIA exports ineligible for RoDTEP benefits; customs directs repayment with applicable interest. *  Second E-Way bill alone doesn’t prove another supply: GSTAT. *  Bail denied in Rs. 1.19 crore fake GST refund case over risk of accused absconding again: Punjab and Haryana High Court. *  GST registration can be restored after revocation deadline if outstanding dues are paid: Gauhati High Court. *  Multiple GST proceedings over same suppliers: Calcutta High Court directs dept. to share findings for adjudication. *  E-Governance portal services not OIDAR, fixed deposit interest not taxable: CESTAT. *  Rs. 500 Stamp duty required on authority letters for CAs, CMA and GST practitioners in Pune GST division.  *  Rs. 1.10 crore GST refund must be paid in cash after business closure: Allahabad High Court. *  Godown rent attracts 18% GST even when used exclusively for exempt agricultural warehousing: AAR. *  GST portal launches "Multi-State Registration" facility: one master TRN for registration applications across multiple States/UTs. *  RoDTEP scheme extended till 31st December, 2026.  *  Mere disagreement with order can’t override Rs. 20 lakh appeal limit: GSTAT. *  Customs interest can’t be backdated before confiscation liability is determined; nearly 8 year period excluded: Delhi High Court.
Subject News *  GST summons: anticipatory bail maintainable without arrest order, but relief denied in evasion case: Allahabad High Court. *  GST Appeal can’t be decided without hearing taxpayer’s objections to fresh evidence: Allahabad High Court. *  GST ITC can’t be reversed merely because supplier grants discount without reducing tax liability: GSTAT. *  Mere quoting of GST provision is not a valid charge: GSTAT quashes ITC denial. *  Personal hearing mandatory before adverse GST order, even without taxpayer’s request: Rajasthan High Court. *  Parallel bail pleas without full disclosure amount to abuse of process Rs. 43.08 crore GST case sent for fresh hearing: Supreme Court. *  GST refund based on unchallenged advance ruling can’t be recovered using later circular: GSTAT. *  Payment of GST alone doesn’t end interest and penalty liability when tax and interest remain unpaid beyond 30 days of notice: GSTAT. *  GST demand over builders’ 80% procurement rule requires reasoned adjudication: GSTAT. *  Eligible ITC doesn’t automatically entitle taxpayers to compensation cess refund on domestic sales: GSTAT. *  GST confiscation order passed before reply deadline invalid: GSTAT. *  GST interest can’t be retained after tax refund on delayed export receipts: Punjab & Haryana High Court. *  GST appeal can’t be dismissed over pre-deposit shortfall without opportunity To respond: Bombay High Court. *  DGGI SCN can’t be challenged before reply and adjudication:Chhattisgarh High Court. *  GST input tax credit can’t be denied solely due to supplier’s retrospective registration cancellation: GSTAT. *  GST notice must explain fraud allegations; merely repeating section 74 Is not enough:  Himachal Pradesh High Court. *  Audit detection alone can’t justify GST fraud penalty; specific suppression must be proved: GSTAT. *  GST order uploaded only under ‘Additional Notices’ tab without separate intimation set aside: Calcutta High Court. *  Service Tax appeal can’t be rejected for missing pre-deposit proof when payment is already recorded: CESTAT. *  SGST dept. can’t hear appeal against CGST order: Calcutta High Court. *  Mere dispatch of tax order can’t prove service or make appeal time-barred: CESTAT. *  Dealer incentives can’t be taxed merely on ledger entries: CESTAT. *  DGFT orders quashed for failure to supply DRI letter relied upon in SCN: Bombay High Court. *  GST penalty u/s 122(1A) can’t apply to Pre-2021 transactions; unregistered beneficiaries also covered: Delhi High Court. *  Expired E-way bill caused by wrong PIN code can’t justify GST penalty without intent to evade tax: GSTAT. *  Used railway rails can’t be taxed as track material without proof they are fit for reuse: CESTAT. *  Earlier DGGI notice doesn’t bar separate GST demand on different issue: Delhi High Court. *  ITC dispute involves no question of law: GSTAT directs appeal to Vice-President. *  Earlier DGGI notice doesn’t bar separate GST demand On different issue: Delhi High Court. *  No E-way bill required for interstate goods movement in november 2017: GSTAT quashes detention and penalty.  

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GST UPDATE ON THE NEVER ENDING STORY OF TRANSITIONAL CREDIT 96H/2020-21

GST UPDATE ON THE NEVER ENDING STORY OF TRANSITIONAL CREDIT 96H/2020-21

 

जीएसटी में transitional credit के बारे में विवाद जीएसटी के शुरू होने के 3 साल बाद भी हल नहीं हुआ है और न जाने  कि यह कहानी कब समाप्त होगी? M/s Brand Equity Treaties Pvt. Ltd. के मामले में माननीय दिल्ली High Court के निर्णय के बाद assessee के मन में आशा की किरण पैदा हुई कि transitional credit को आगे बढ़ाने के लिए समय सीमा के संबंध में विवाद समाप्त हो जाएगा।

हालांकि, Department ने Supreme Court में Special Leave Petition दायर की है, जिसे Supreme Court ने भी स्वीकार किया है। इसके अलावा, हाल ही में, M/s P.R. Mani Electronics reported as [2020-VIL-308-MAD]  के मामले में माननीय मद्रास High Court द्वारा सुनाया गया निर्णय में opposite stand अपनाया है और कहा है की  Rule 117 of CGST Rules, 2017 के अनुसार निर्धारित समय सीमा अनिवार्य है और यह Directory नहीं है।  माननीय मद्रास High Court द्वारा दिया गया निर्णय हमारे इस update में  चर्चा का विषय है। Petitioner ने Rule 117 of CGST Rules, 2017  की validity को इस आधार पर चुनौती दी कि यह CGST Act, 2017 के Section 140  के विरुद्ध है तथा Ultra vires है। यह Constitution के Article 14 और Article 300 ए का उल्लंघन करती हैं और उसने यह प्रार्थना की है कि उन्हें अपना Transitional credit को क्रेडिट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक या मैन्युअल रूप से claim करने की अनुमति दी जाए।  Petitioner ने दिल्ली High Court की डिवीजन बेंच के द्वारा  Micromax Informatics Ltd. Versus Union of India के केस में जो फैसला दिया था उस  पर भरोसा रखा, जिसमें नियम 117 को Mandatory नहीं बल्कि Directory के रूप में माना गया था।

जब की इसके विपरीत, revenue authorities ने Jayam and Company Vs Assistant Commissioner and ALD Automotive Private Ltd. Vs Commercial Tax Officer के मामले में माननीय Supreme Court द्वारा दिए गए निर्णय पर rely किया जिसमे यह कहा गया था कि Input tax credit केवल  एक प्रकार की रियायत है और इसका  निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार ही लाभ उठाया जा सकता है।

माननीय मद्रास High Court ने माना कि section 164(3) of the CGST Act, 2017 के अनुसार, सरकार को नियमों सहित retrospective effect देने की power सहित नियम बनाने का अधिकार है और इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि Rule 117 of the CGST Rules का section 140 of the CGST Act, 2017 के intra vires  हैं।

माननीय मद्रास High Court ने petitioner की याचिका को खारिज कर दिया और कहा  कि Input Tax Credit केवल Registered Person की संपत्ति है और यह निर्णय उन्होंने Apex Court के Jayam and Company Vs Assistant Commissioner  और ALD Automotive Private Ltd. Vs Commercial Tax Officer के मामले में  दिए गए निर्णय पर निर्भरता रखते हुए दिया है। जब की ALD Automotive Private Ltd. के निर्णय में फैसला सुनाया कि Input Tax Credit का लाभ उठाने के लिए TNVAT की धारा 19 (11) में समय सीमा अनिवार्य है।

माननीय High Court ने इस मुद्दे पर High Courts द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें Brand Equity Treaties Pvt. Ltd. का मामला भी शामिल है। जो की अभी भी Supreme Court  के समक्ष pending है और जो की जो retrospective amendment पर विचार किए बिना प्रदान किया गया था। और SKH Sheet Metal Components का मामला जो माननीय दिल्ली High Court द्वारा retrospective amendment के बाद तय किया गया था।

माननीय मद्रास High court ने Nelco Limited Vs Union of India और गुजरात High Court के मामले में Willowood Chemicals Ltd. Vs Union of India के मामले में बॉम्बे High Court द्वारा दिए गए निर्णय पर Rely किया, जिसमें यह कहा गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक रियायत है और Rule 117 section 140 of the CGST एक्ट की intra vires है।

 इसलिए यह court ने यह  व्याख्या दी  कि  जब  बार-बार TRAN -1 दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई थी, उसे यह माना नहीं जा सकता की TRAN-1  को फाइल करने की समय सीमा  नहीं है ।

माननीय मद्रास High Court ने कहा कि Section 16 (4) के तहत Input Tax Credit  का लाभ उठाने की समय सीमा इस तथ्य का संकेत है कि क्रेडिट का लाभ Conditions के साथ ही दिया जा सकता है और और party को स्थायीता में transitional credit लेने की अनुमति देने से प्रावधान अनुपयोगी हो जाएगा। High Court ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए Supreme Court के निर्णयों का भी उल्लेख किया कि इस सम्बन्ध में जो Provision है वो directory है या की mandatory है और यह माना  कि CGST नियमों के नियम 117 के तहत समय सीमा mandatory है और directory नहीं है। नतीजतन, writ petition खारिज कर दी गई।

उपरोक्त निर्णय Brand Equity Treaties Pvt. Ltd. and SKH Sheet Metal Components  के मामले में माननीय दिल्ली High Court के निष्कर्षों को अनसुना करता है बल्कि यह फैसला इन दोनों  फैसलों से पहले दिए गए फैसलों पर आधारित है। इसमें यह ध्यान देने योग्य है कि SKH Sheet Metal Components द्वारा दिए गए निर्णय को CGST अधिनियम, 2017 की धारा 140 में किए गए retrospective amendment पर विचार करने के बाद प्रस्तुत किया गया था।

हमने अपने पहले के जीएसटी अपडेट नंबर 70 / 2020-21 में उल्लेख किया था कि माननीय दिल्ली High Court द्वारा retrospective amendment  केवल लाभ देने का एकमात्र कारण नहीं था और अन्य आधार भी थे जैसे कि Article 300A of the Constitution के तहत क्रेडिट सही है और  Rule 117 में निर्धारित समय सीमा Nature में directory है और mandatory नहीं है।

हालाँकि, माननीय दिल्ली High Court द्वारा पारित विस्तृत और तर्कपूर्ण आदेशों के बावजूद, अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए विपरीत निर्णय दिए गए है जो कि केवल उस मामले में भ्रम पैदा कर रहे हैं और jurisdictional High Court के निर्णय ही माना जाता है। बहरहाल, यह आशा की जाती है कि उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला जल्द ही दिया जाएगा ताकि transitional credit की गाथा समाप्त हो।

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