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Corporate News *  Missing seized records must be considered while testing ITC claim; duplicate GST demands ordered corrected: Delhi High Court. *  GST appeal can’t be rejected without addressing taxpayer’s grounds: Allahabad High Court. *  Surplus IGST credit can offset CGST, SGST shortfall: GSTAT. *  GST refund can’t be denied when cancelled airfares are returned with tax: GSTAT. *  3 Hearing notices issued within 2 minutes: Gujarat High Court flags portal flaw, seeks report. *  GSTR-9, GSTR-9C filing for FY 2025-26 enabled; pending GSTR-1 and GSTR-3B must be filed first. *  Dupattas are exempt fabrics, can’t be taxed as fibres at 4%: Madras High Court. *  Full transitional credit allowed on capital goods received after GST rollout: GSTAT denies Rs. 6.99 lakh export duty credit. *  GST return mismatch alone can’t justify fraud proceedings: GSTAT orders fresh adjudication under section 73. *  Supplier found non-existent later can’t alone justify input tax credit denial: GSTAT. *  GST interest stops once tax reaches government account, can’t run until return filing: GSTAT. *  Cancelled flat booking- GST refund can’t be denied without excluding COVID period from limitation: GSTAT. *  India notifies rules of origin for India–New Zealand FTA. *  Incomplete E-bike kits classifiable as complete vehicles, but not eligible for CKD duty concession: CESTAT. *  Same GST rate on main input and output can’t by itself bar inverted duty refund: GSTAT. *  Unjust enrichment doesn’t apply to customs refunds from assessments finalised before July 13, 2006: Gujarat High Court. *  CENVAT credit can’t be denied solely because plant And machinery are embedded in earth: Karnataka High Court. *  DFIA exports ineligible for RoDTEP benefits; customs directs repayment with applicable interest. *  Second E-Way bill alone doesn’t prove another supply: GSTAT. *  Bail denied in Rs. 1.19 crore fake GST refund case over risk of accused absconding again: Punjab and Haryana High Court. *  GST registration can be restored after revocation deadline if outstanding dues are paid: Gauhati High Court. *  Multiple GST proceedings over same suppliers: Calcutta High Court directs dept. to share findings for adjudication. *  E-Governance portal services not OIDAR, fixed deposit interest not taxable: CESTAT. *  Rs. 500 Stamp duty required on authority letters for CAs, CMA and GST practitioners in Pune GST division.  *  Rs. 1.10 crore GST refund must be paid in cash after business closure: Allahabad High Court. *  Godown rent attracts 18% GST even when used exclusively for exempt agricultural warehousing: AAR. *  GST portal launches "Multi-State Registration" facility: one master TRN for registration applications across multiple States/UTs. *  RoDTEP scheme extended till 31st December, 2026.  *  Mere disagreement with order can’t override Rs. 20 lakh appeal limit: GSTAT. *  Customs interest can’t be backdated before confiscation liability is determined; nearly 8 year period excluded: Delhi High Court.
Subject News *  GST summons: anticipatory bail maintainable without arrest order, but relief denied in evasion case: Allahabad High Court. *  GST Appeal can’t be decided without hearing taxpayer’s objections to fresh evidence: Allahabad High Court. *  GST ITC can’t be reversed merely because supplier grants discount without reducing tax liability: GSTAT. *  Mere quoting of GST provision is not a valid charge: GSTAT quashes ITC denial. *  Personal hearing mandatory before adverse GST order, even without taxpayer’s request: Rajasthan High Court. *  Parallel bail pleas without full disclosure amount to abuse of process Rs. 43.08 crore GST case sent for fresh hearing: Supreme Court. *  GST refund based on unchallenged advance ruling can’t be recovered using later circular: GSTAT. *  Payment of GST alone doesn’t end interest and penalty liability when tax and interest remain unpaid beyond 30 days of notice: GSTAT. *  GST demand over builders’ 80% procurement rule requires reasoned adjudication: GSTAT. *  Eligible ITC doesn’t automatically entitle taxpayers to compensation cess refund on domestic sales: GSTAT. *  GST confiscation order passed before reply deadline invalid: GSTAT. *  GST interest can’t be retained after tax refund on delayed export receipts: Punjab & Haryana High Court. *  GST appeal can’t be dismissed over pre-deposit shortfall without opportunity To respond: Bombay High Court. *  DGGI SCN can’t be challenged before reply and adjudication:Chhattisgarh High Court. *  GST input tax credit can’t be denied solely due to supplier’s retrospective registration cancellation: GSTAT. *  GST notice must explain fraud allegations; merely repeating section 74 Is not enough:  Himachal Pradesh High Court. *  Audit detection alone can’t justify GST fraud penalty; specific suppression must be proved: GSTAT. *  GST order uploaded only under ‘Additional Notices’ tab without separate intimation set aside: Calcutta High Court. *  Service Tax appeal can’t be rejected for missing pre-deposit proof when payment is already recorded: CESTAT. *  SGST dept. can’t hear appeal against CGST order: Calcutta High Court. *  Mere dispatch of tax order can’t prove service or make appeal time-barred: CESTAT. *  Dealer incentives can’t be taxed merely on ledger entries: CESTAT. *  DGFT orders quashed for failure to supply DRI letter relied upon in SCN: Bombay High Court. *  GST penalty u/s 122(1A) can’t apply to Pre-2021 transactions; unregistered beneficiaries also covered: Delhi High Court. *  Expired E-way bill caused by wrong PIN code can’t justify GST penalty without intent to evade tax: GSTAT. *  Used railway rails can’t be taxed as track material without proof they are fit for reuse: CESTAT. *  Earlier DGGI notice doesn’t bar separate GST demand on different issue: Delhi High Court. *  ITC dispute involves no question of law: GSTAT directs appeal to Vice-President. *  Earlier DGGI notice doesn’t bar separate GST demand On different issue: Delhi High Court. *  No E-way bill required for interstate goods movement in november 2017: GSTAT quashes detention and penalty.  

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GST Update (Hindi) dt.14.11.2016

GST Update in Hindi

हमसे बार बार यह पुछा गया है कि क्या हम GST Update हिन्दी में नहीं बना सकते है ? जिससे कि यह सभी लोगों की समझ में आ सके | परन्तु ज्ञान किसी भाषा से बाधित नहीं होता है और हमारा उद्देश्य यह है कि GST के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके | अतः हमारा इरादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर GST व उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरुक करना है | परन्तु क्योंकि GST Law English भाषा में है इसलिए हम इस पेज के माध्यम से English में ही Updates बना रहे थे | परन्तु जैसा कि आप लोगो ने मांग रखी है कि हमें GST Updates हिन्दी भाषा में तैयार करने चाहिए - हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए GST Updates हिन्दी भाषा में शुरू करने जा रहे है | हमारा पहला हिन्दी में GST Update "टैक्स दरों" के बारे में है |
GST काउन्सिल की मीटिंग 03/11/2016 को हुई तथा वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने चार प्रकार की GST की दरें बताई है | पहले बताई सबसे कम दर 6% को और घटाकर 5% कर दी गई है तथा पिछली मीटिंग में बताई गई सबसे उपर की दर 26% को बढ़ाकर 28% कर दी गई है | तथा दो मध्य की दरें 12% व 18% ही रहेगी | वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) में शामिल सभी उत्पादों में से 50% उत्पादों पर ज़ीरो रेटेड टैक्स लगेंगे | इसमें सभी खाद्य वस्तुएँ भी शामिल होगी | ज़ीरो रेटेड होने से इनमें महँगाई नहीं बढ़ेगी | तथा इससे यह फायदा होगा कि कृषि उत्पाद (Agricultural Products) पर क्रेडिट भी मिलता रहेगा | तथा GST Draft Law के प्रावधानों के मुताबिक इस पर रिफण्ड भी मिलेगा | परन्तु बाद में राजस्व सचिव श्री हसमुख आधिया ने इन उत्पादों को ज़ीरो रेटेड नहीं बताकर exempted कहा था | इससे इन पर क्रेडिट नहीं मिलेगा | 
इसके पश्चात यह भी बताया गया कि जिन उत्पादों पर अभी 3% - 6% तक कर लग रहा है, उन्हें 5% तक GST लगेगा | इसी प्रकार ज़्यादातर उत्पादों पर 12% या 18% की GST दर लगेगी | परन्तु विलासिता की वस्तुएँ या तम्बाकू के उत्पादों पर 28% की अधकतम दर लगेगी | इसके अलावा सोने व उससे सम्बन्धित उत्पादों पर अलग दर लगेगी | इसके अतिरिक्त अधिकतम दर वाले उत्पादों पर सेस्स (Cess) भी लगेगी | यह सेस्स राज्यों को GST से होने वाले नुकसान के लिए काम आएगी | जैसा कि आप सभी को विदित है कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को पाँच साल तक GST से होने वाले नुक्सान की भरपाई का वादा किया है | 
अगर हम इन सभी को सम्मिलित करे तो यहा पर विभिन्न GST दरें होगी जो कि निल (Nil), ज़ीरो रेटेड, 5%, 12%, 18%, 28% (प्लस सेस्स) तथा सोने पर लगने वाली अलग दर भी होगी | इससे GST के मूलमंत्र "एक देश, एक टैक्स" की भावना के विपरीत विभिन्न दरों को लगाने का निर्णय किया गया है | इससे वर्गिकरण की भी समस्या आएगी तथा मतभेदों के चलते बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो जाएँगे | यह सब GST की भावना के विपरीत कार्य करेंगे | अब GST का स्वरूप "एक देश, दो नियंत्रण अधिकारिगण, तीन तरह के टैक्स, चार तरह की दरें" हो गया है | कुछ लोगों ने इसके बारे में सही ही कहा है कि यह पुरानी शराब नयी बोतल में परोसी जा रही है |

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