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Corporate News *  Service tax penalty can’t survive when assessee acted on dept.’s own view of non-taxability: Delhi High Court. *  GST section 74 extended limitation questionable when form 26AS mismatch was already known: Karnataka High Court grants interim relief. *  CGST demand prima facie impermissible after state GST settlement under section 128A: Bombay High Court. *  Supreme Court asks GSTAT to sympathetically consider delay as taxpayers pursued remedy before wrong forum. *  Supreme Court stays Tripura High Court ruling protecting genuine buyers from ITC denial over supplier’s GST default. *  Diary entries alone can’t prove clandestine removal of goods: CESTAT quashes excise penalty on steel trader. *  Customs could investigate preferential tariff claims even before sec. 28DA: Delhi High Court. *  Customs dept. relied on fake AI generated case laws: supreme court quashes Rs. 425.28 crore penalty. *  No GST exemption in affiliation and annual registration charges for admission or conduct Of examinations: GSTAT. *  Mere invoices, cheque payments insufficient to establish genuine movement of goods: GSTAT restores Rs. 43.44 lakh ITC demand. *  Consolidated GST show cause notice covering multiple financial years is not without jurisdiction: Delhi High Court. *  Construction of independent houses on separate plots not taxable as ‘Residential Complex’ without common facilities: CESTAT. *  GST penalty exceeding statutory maximum unsustainable; Allahabad High Court quashes ? 50,000/- penalty after taxpayer filed return and paid late fee. *  GST order against standard chartered bank passed without hearing set aside by Bombay High Court. *  Retracted statements can’t be relied upon without cross-examination: CESTAT quashes gold confiscation. *  Burden to prove misclassification lies on customs department: CESTAT. *  CESTAT quashes Rs. 98 lakh excise demand on clearance of used refractory brick scrap. *  Service tax demand on irrigation works quashed: Karnataka High Court rules sale of goods component not taxable as service. *  GSTAT restores tax and penalty for transporting iron scrap without E-way bill citing intent to evade tax. *  Madras High Court stays GST recovery from directors without opportunity to show cause under section 89. *  Madras high court stays GST recovery notice against directors; finds prima facie case on applicability of section 79(1)(c). *  Procedural lapses can’t justify harsh punishment without serious customs breach: CESTAT quashes customs broker licence revocation. *  Service tax payable on land leasing and sports complex charges: CESTAT. *  Settled customs dispute can’t be reopened through Article 226 challenge to interest liability: Delhi High Court. *  Mere facilitation of customs clearance can’t establish knowledge of smuggling: Madras High Court. *  GST registration cancellation stayed: Allahabad High Court questions 99% ITC utilisation cap under rule 86B. *  Composition scheme lapses automatically on crossing Rs. 1.5 crore turnover: GSTAT. *  Gujarat High Court quashes GST cancellation orders after officer relied on non-existent AI-generated case laws. *  Importers liable for customs duty benefits availed through manipulated scrips: Delhi High Court. *  Procedural E-way bill lapse alone can’t justify penalty where genuine transaction and absence of tax evasion are established: GSTAT.
Subject News *  Documentary evidence dominates probe, further custody unwarranted: mumbai court grants bail in Rs. 22.44 crore customs duty evasion case. *  Business premises can’t remain sealed for non-participation in GST search: Allahabad High Court. *  GST pre-deposit must be refunded proportionately when taxpayer partly succeeds in appeal: Bombay High Court. *  Supreme Court grants 30 days to file GST appeal; keeps pre-deposit issue open due to deposit in parallel CGST proceedings. *  GST demand can’t exceed amount proposed in SCN: Allahabad High Court quashes Rs. 20.47 Crore order. *  Hundreds-of-crores GST demand and heavy 10% pre-deposit no ground to bypass statutory appeal: Punjab & Haryana High Court. *  Delhi High Court refuses to entertain challenge to gold confiscation due to statutory appeal remedy and unexplained delay. *  Procedural error in customs broker licence inquiry can be rectified through remand: Delhi High Court. *  GSTR-2A mismatch alone can’t justify ITC denial without invoice-wise verification; personal hearing mandatory: GSTAT. *  GST order passed without uploading personal hearing notices violates sec. 75(4): Allahabad High Court. *  TAX EVASION - Sec. 74 GST SCN quashed for not spelling out fraud, wilful misstatement or suppression: Allahabad High Court. *  STPI’s SOFTEX certification and NoC charges taxable as business support services: CESTAT. *  Suspicion can’t replace proof: CESTAT quashes penalty in alleged gold-smuggling operation. *   Limitation runs from communication of order: Madras High Court upholds rejection of delayed GST Appeals. *  Rajasthan High Court quashes GST demand over unsigned show cause notice. *  ITC recovery upheld where supplier failed to deposit GST: Rajasthan High Court. *  Customs commissioner’s empowered to make port trust liable for duty on pilfered goods: Supreme Court. *  Rectification proceedings can’t be used to challenge an uncontested GST assessment through a writ petition: Andhra Pradesh HC. *  GST proceedings against deceased proprietor unsustainable without notice to legal heir: GSTAT. *  Mere availment of ineligible self-assessed ITC doesn’t amount to suppression without evidence of fraud or wilful misstatement: GSTAT. *  Disposal of mining overburden by entity authorised by mining lease holder constitutes taxable service: CESTAT. *  Toll plaza data not mandatory for ITC refund: GSTAT. *  Disputed GST fraud allegations require investigation: Punjab and Haryana High Court makes interim bail absolute in alleged fraud and GST fraud case. *  Non-manufacturer contractor liable to deposit excess excise duty collected from buyer: CESTAT. *  GST order can’t reject taxpayer’s reply as “not satisfactory” without reasons: Madhya Pradesh High Court. *  Uncorroborated statements can’t establish alleged diversion of duty-free goods: CESTAT. *  Erection services were not liable to service tax prior to 10th september 2004: CESTAT. *  Sec. 74 GST notice must spell out statutory ingredients for invoking extended tax demand proceedings: Allahabad High Court. *  No jurisdictional bar under section 6(2)(b) in parallel CGST SGST proceedings: Delhi High Court refuses to bypass GST appeal remedy. *  Madras High Court remits GST demand for fresh adjudication after taxpayer claims it was unaware of SCN following business closure.  

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GST Update (Hindi) dt.14.11.2016

GST Update in Hindi

हमसे बार बार यह पुछा गया है कि क्या हम GST Update हिन्दी में नहीं बना सकते है ? जिससे कि यह सभी लोगों की समझ में आ सके | परन्तु ज्ञान किसी भाषा से बाधित नहीं होता है और हमारा उद्देश्य यह है कि GST के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके | अतः हमारा इरादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर GST व उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरुक करना है | परन्तु क्योंकि GST Law English भाषा में है इसलिए हम इस पेज के माध्यम से English में ही Updates बना रहे थे | परन्तु जैसा कि आप लोगो ने मांग रखी है कि हमें GST Updates हिन्दी भाषा में तैयार करने चाहिए - हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए GST Updates हिन्दी भाषा में शुरू करने जा रहे है | हमारा पहला हिन्दी में GST Update "टैक्स दरों" के बारे में है |
GST काउन्सिल की मीटिंग 03/11/2016 को हुई तथा वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने चार प्रकार की GST की दरें बताई है | पहले बताई सबसे कम दर 6% को और घटाकर 5% कर दी गई है तथा पिछली मीटिंग में बताई गई सबसे उपर की दर 26% को बढ़ाकर 28% कर दी गई है | तथा दो मध्य की दरें 12% व 18% ही रहेगी | वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) में शामिल सभी उत्पादों में से 50% उत्पादों पर ज़ीरो रेटेड टैक्स लगेंगे | इसमें सभी खाद्य वस्तुएँ भी शामिल होगी | ज़ीरो रेटेड होने से इनमें महँगाई नहीं बढ़ेगी | तथा इससे यह फायदा होगा कि कृषि उत्पाद (Agricultural Products) पर क्रेडिट भी मिलता रहेगा | तथा GST Draft Law के प्रावधानों के मुताबिक इस पर रिफण्ड भी मिलेगा | परन्तु बाद में राजस्व सचिव श्री हसमुख आधिया ने इन उत्पादों को ज़ीरो रेटेड नहीं बताकर exempted कहा था | इससे इन पर क्रेडिट नहीं मिलेगा | 
इसके पश्चात यह भी बताया गया कि जिन उत्पादों पर अभी 3% - 6% तक कर लग रहा है, उन्हें 5% तक GST लगेगा | इसी प्रकार ज़्यादातर उत्पादों पर 12% या 18% की GST दर लगेगी | परन्तु विलासिता की वस्तुएँ या तम्बाकू के उत्पादों पर 28% की अधकतम दर लगेगी | इसके अलावा सोने व उससे सम्बन्धित उत्पादों पर अलग दर लगेगी | इसके अतिरिक्त अधिकतम दर वाले उत्पादों पर सेस्स (Cess) भी लगेगी | यह सेस्स राज्यों को GST से होने वाले नुकसान के लिए काम आएगी | जैसा कि आप सभी को विदित है कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को पाँच साल तक GST से होने वाले नुक्सान की भरपाई का वादा किया है | 
अगर हम इन सभी को सम्मिलित करे तो यहा पर विभिन्न GST दरें होगी जो कि निल (Nil), ज़ीरो रेटेड, 5%, 12%, 18%, 28% (प्लस सेस्स) तथा सोने पर लगने वाली अलग दर भी होगी | इससे GST के मूलमंत्र "एक देश, एक टैक्स" की भावना के विपरीत विभिन्न दरों को लगाने का निर्णय किया गया है | इससे वर्गिकरण की भी समस्या आएगी तथा मतभेदों के चलते बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो जाएँगे | यह सब GST की भावना के विपरीत कार्य करेंगे | अब GST का स्वरूप "एक देश, दो नियंत्रण अधिकारिगण, तीन तरह के टैक्स, चार तरह की दरें" हो गया है | कुछ लोगों ने इसके बारे में सही ही कहा है कि यह पुरानी शराब नयी बोतल में परोसी जा रही है |

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