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Subject News *   Delhi HC Quashes Order, Says Reminder Cannot Validate Improperly Served GST SCN *  KARNATAKA HIGH COURT REMANDS GST SHORTFALL MATTER DUE TO ABSENCE OF PERSONAL HEARING   *  CESTAT cancels confiscation and penalties on imported computer cabinet cases: Custom duty restricted to 111 surplus units *  Deposit of tax during search or investigation cannot be treated as 'Voluntary Payment' : Bombay High Court *  Section 76 of the CGST cannot be invoked where the tax has already been duly deposited, even if through another registration of the same entity: Madras High Court *  Sec 74 allows use of material regardless of source; illegality or flaws in section 67 search do not vitiate valid adjudication: HC *  Inter-State transfer of ITC on Amalgamation permissible as given under section 18(3) read with rule 41 of the CGST rules, 2017: Gujarat High Court *  HC: No GST on commisson paid to Pigmy Agents *  IGST refund denial on illegible bill of lading invalid absent chance to furnish docs; merit reconsideration in appeals directed: HC *  ITC is not admissible on GST paid on leasehold rights of land used fpr setting up an air seperation plant: AAAR,Tamil Nadu *  GST: No penalty under Section 74 after voluntary ITC reversal due to non-existent supplier : High Court *  TN AAAR denies GST ITC on Land Lease under Sec. 17(5)(d) for setting up plant and machinery *  GST proceedings quashed as notices sent to old address, despite updated address in registration *  Importer Can’t Be Penalised for Alleged IGCR Procedural Lapses Without Evidence of Departmental Error: CESTAT *  Structured Healthcare Training Not ‘Charitable Activity’, 18% GST Payable: AAR  *  CESTAT As The Appellate Authority For Central Sales Tax Disputes: A Paradigm Shift Under Finance Act, 2023 *   Rs. 25K Cost Imposed On SGST Joint Commissioner for Attaching Bank  Accounts Without Forming Mandatory “Opinion”: Bombay HC *   Ex-Parte GST Order Without Hearing Violates Natural Justice: Karnataka  High Court Quashes Adjudication and Bank Attachment.  *   Retrospective GST Cancellation Can’t Invalidate Genuine Transactions:  Jaipur Commissioner (Appeals) Quashes Rs. 95,670 ITC Demand. *   GST Pre-Deposit Non-Compliance: Allahabad High Court Allows Appeal  Subject to Rs. 30 Lakh Balance Deposit, Recognises Offline Filing. *  Documentary Nature of Evidence: Allahabad High Court Grants Bail in Rs. 32.66 Crore Fake ITC Fraud Case *  Supreme Court Flags Systemic Bias in Army’s Permanent Commission Process for Women Officers *  Re-Determination of Land Compensation Can Be Based on Appellate Court Awards, Clarifies Scope of S. 28-A: Supreme Court. *  Supreme Court Imposes Rs. 5 Lakh Costs On Rent Authority Officer For Acting Beyond Jurisdiction. *  DGGI Meerut | Court Denies Bail to Accused in Claiming Fake ITC And Export Refunds *  Denial of GST Rate Revision Benefit to Contractor Violates Article 14: Rajasthan HC *  GST Registration Cancellation for Non-Filing of Returns: Gauhati High Court Directs Restoration on Compliance. *   Supreme Court Quashes FEMA Adjudication Orders, Revives Proceedings at  Show Cause Stage. *   Higher Rank, Harsher Punishment Justified: Supreme Court Restores Dismissal  of Bank Manager in Misappropriation Case. *   Limitation for Export Refund to Be Counted from Foreign Exchange Realisation,  Not From Export Invoices Issuance: CESTAT  

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GST Update (Hindi) dt.14.11.2016

GST Update in Hindi

हमसे बार बार यह पुछा गया है कि क्या हम GST Update हिन्दी में नहीं बना सकते है ? जिससे कि यह सभी लोगों की समझ में आ सके | परन्तु ज्ञान किसी भाषा से बाधित नहीं होता है और हमारा उद्देश्य यह है कि GST के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके | अतः हमारा इरादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर GST व उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरुक करना है | परन्तु क्योंकि GST Law English भाषा में है इसलिए हम इस पेज के माध्यम से English में ही Updates बना रहे थे | परन्तु जैसा कि आप लोगो ने मांग रखी है कि हमें GST Updates हिन्दी भाषा में तैयार करने चाहिए - हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए GST Updates हिन्दी भाषा में शुरू करने जा रहे है | हमारा पहला हिन्दी में GST Update "टैक्स दरों" के बारे में है |
GST काउन्सिल की मीटिंग 03/11/2016 को हुई तथा वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने चार प्रकार की GST की दरें बताई है | पहले बताई सबसे कम दर 6% को और घटाकर 5% कर दी गई है तथा पिछली मीटिंग में बताई गई सबसे उपर की दर 26% को बढ़ाकर 28% कर दी गई है | तथा दो मध्य की दरें 12% व 18% ही रहेगी | वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) में शामिल सभी उत्पादों में से 50% उत्पादों पर ज़ीरो रेटेड टैक्स लगेंगे | इसमें सभी खाद्य वस्तुएँ भी शामिल होगी | ज़ीरो रेटेड होने से इनमें महँगाई नहीं बढ़ेगी | तथा इससे यह फायदा होगा कि कृषि उत्पाद (Agricultural Products) पर क्रेडिट भी मिलता रहेगा | तथा GST Draft Law के प्रावधानों के मुताबिक इस पर रिफण्ड भी मिलेगा | परन्तु बाद में राजस्व सचिव श्री हसमुख आधिया ने इन उत्पादों को ज़ीरो रेटेड नहीं बताकर exempted कहा था | इससे इन पर क्रेडिट नहीं मिलेगा | 
इसके पश्चात यह भी बताया गया कि जिन उत्पादों पर अभी 3% - 6% तक कर लग रहा है, उन्हें 5% तक GST लगेगा | इसी प्रकार ज़्यादातर उत्पादों पर 12% या 18% की GST दर लगेगी | परन्तु विलासिता की वस्तुएँ या तम्बाकू के उत्पादों पर 28% की अधकतम दर लगेगी | इसके अलावा सोने व उससे सम्बन्धित उत्पादों पर अलग दर लगेगी | इसके अतिरिक्त अधिकतम दर वाले उत्पादों पर सेस्स (Cess) भी लगेगी | यह सेस्स राज्यों को GST से होने वाले नुकसान के लिए काम आएगी | जैसा कि आप सभी को विदित है कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को पाँच साल तक GST से होने वाले नुक्सान की भरपाई का वादा किया है | 
अगर हम इन सभी को सम्मिलित करे तो यहा पर विभिन्न GST दरें होगी जो कि निल (Nil), ज़ीरो रेटेड, 5%, 12%, 18%, 28% (प्लस सेस्स) तथा सोने पर लगने वाली अलग दर भी होगी | इससे GST के मूलमंत्र "एक देश, एक टैक्स" की भावना के विपरीत विभिन्न दरों को लगाने का निर्णय किया गया है | इससे वर्गिकरण की भी समस्या आएगी तथा मतभेदों के चलते बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो जाएँगे | यह सब GST की भावना के विपरीत कार्य करेंगे | अब GST का स्वरूप "एक देश, दो नियंत्रण अधिकारिगण, तीन तरह के टैक्स, चार तरह की दरें" हो गया है | कुछ लोगों ने इसके बारे में सही ही कहा है कि यह पुरानी शराब नयी बोतल में परोसी जा रही है |

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