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Corporate News *  Missing seized records must be considered while testing ITC claim; duplicate GST demands ordered corrected: Delhi High Court. *  GST appeal can’t be rejected without addressing taxpayer’s grounds: Allahabad High Court. *  Surplus IGST credit can offset CGST, SGST shortfall: GSTAT. *  GST refund can’t be denied when cancelled airfares are returned with tax: GSTAT. *  3 Hearing notices issued within 2 minutes: Gujarat High Court flags portal flaw, seeks report. *  GSTR-9, GSTR-9C filing for FY 2025-26 enabled; pending GSTR-1 and GSTR-3B must be filed first. *  Dupattas are exempt fabrics, can’t be taxed as fibres at 4%: Madras High Court. *  Full transitional credit allowed on capital goods received after GST rollout: GSTAT denies Rs. 6.99 lakh export duty credit. *  GST return mismatch alone can’t justify fraud proceedings: GSTAT orders fresh adjudication under section 73. *  Supplier found non-existent later can’t alone justify input tax credit denial: GSTAT. *  GST interest stops once tax reaches government account, can’t run until return filing: GSTAT. *  Cancelled flat booking- GST refund can’t be denied without excluding COVID period from limitation: GSTAT. *  India notifies rules of origin for India–New Zealand FTA. *  Incomplete E-bike kits classifiable as complete vehicles, but not eligible for CKD duty concession: CESTAT. *  Same GST rate on main input and output can’t by itself bar inverted duty refund: GSTAT. *  Unjust enrichment doesn’t apply to customs refunds from assessments finalised before July 13, 2006: Gujarat High Court. *  CENVAT credit can’t be denied solely because plant And machinery are embedded in earth: Karnataka High Court. *  DFIA exports ineligible for RoDTEP benefits; customs directs repayment with applicable interest. *  Second E-Way bill alone doesn’t prove another supply: GSTAT. *  Bail denied in Rs. 1.19 crore fake GST refund case over risk of accused absconding again: Punjab and Haryana High Court. *  GST registration can be restored after revocation deadline if outstanding dues are paid: Gauhati High Court. *  Multiple GST proceedings over same suppliers: Calcutta High Court directs dept. to share findings for adjudication. *  E-Governance portal services not OIDAR, fixed deposit interest not taxable: CESTAT. *  Rs. 500 Stamp duty required on authority letters for CAs, CMA and GST practitioners in Pune GST division.  *  Rs. 1.10 crore GST refund must be paid in cash after business closure: Allahabad High Court. *  Godown rent attracts 18% GST even when used exclusively for exempt agricultural warehousing: AAR. *  GST portal launches "Multi-State Registration" facility: one master TRN for registration applications across multiple States/UTs. *  RoDTEP scheme extended till 31st December, 2026.  *  Mere disagreement with order can’t override Rs. 20 lakh appeal limit: GSTAT. *  Customs interest can’t be backdated before confiscation liability is determined; nearly 8 year period excluded: Delhi High Court.
Subject News *  GST summons: anticipatory bail maintainable without arrest order, but relief denied in evasion case: Allahabad High Court. *  GST Appeal can’t be decided without hearing taxpayer’s objections to fresh evidence: Allahabad High Court. *  GST ITC can’t be reversed merely because supplier grants discount without reducing tax liability: GSTAT. *  Mere quoting of GST provision is not a valid charge: GSTAT quashes ITC denial. *  Personal hearing mandatory before adverse GST order, even without taxpayer’s request: Rajasthan High Court. *  Parallel bail pleas without full disclosure amount to abuse of process Rs. 43.08 crore GST case sent for fresh hearing: Supreme Court. *  GST refund based on unchallenged advance ruling can’t be recovered using later circular: GSTAT. *  Payment of GST alone doesn’t end interest and penalty liability when tax and interest remain unpaid beyond 30 days of notice: GSTAT. *  GST demand over builders’ 80% procurement rule requires reasoned adjudication: GSTAT. *  Eligible ITC doesn’t automatically entitle taxpayers to compensation cess refund on domestic sales: GSTAT. *  GST confiscation order passed before reply deadline invalid: GSTAT. *  GST interest can’t be retained after tax refund on delayed export receipts: Punjab & Haryana High Court. *  GST appeal can’t be dismissed over pre-deposit shortfall without opportunity To respond: Bombay High Court. *  DGGI SCN can’t be challenged before reply and adjudication:Chhattisgarh High Court. *  GST input tax credit can’t be denied solely due to supplier’s retrospective registration cancellation: GSTAT. *  GST notice must explain fraud allegations; merely repeating section 74 Is not enough:  Himachal Pradesh High Court. *  Audit detection alone can’t justify GST fraud penalty; specific suppression must be proved: GSTAT. *  GST order uploaded only under ‘Additional Notices’ tab without separate intimation set aside: Calcutta High Court. *  Service Tax appeal can’t be rejected for missing pre-deposit proof when payment is already recorded: CESTAT. *  SGST dept. can’t hear appeal against CGST order: Calcutta High Court. *  Mere dispatch of tax order can’t prove service or make appeal time-barred: CESTAT. *  Dealer incentives can’t be taxed merely on ledger entries: CESTAT. *  DGFT orders quashed for failure to supply DRI letter relied upon in SCN: Bombay High Court. *  GST penalty u/s 122(1A) can’t apply to Pre-2021 transactions; unregistered beneficiaries also covered: Delhi High Court. *  Expired E-way bill caused by wrong PIN code can’t justify GST penalty without intent to evade tax: GSTAT. *  Used railway rails can’t be taxed as track material without proof they are fit for reuse: CESTAT. *  Earlier DGGI notice doesn’t bar separate GST demand on different issue: Delhi High Court. *  ITC dispute involves no question of law: GSTAT directs appeal to Vice-President. *  Earlier DGGI notice doesn’t bar separate GST demand On different issue: Delhi High Court. *  No E-way bill required for interstate goods movement in november 2017: GSTAT quashes detention and penalty.  

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GST Hindi Update on PPE Medical Coveralls for Covid-19 81H/2020-21

GST Hindi Update on PPE Medical Coveralls for Covid-19 81H/2020-21
 जैसा की हमने आपको अपने पिछले अपडेट में बताया था की 19 मार्च को, सरकार ने कोरोनो वायरस प्रकोप के मद्देनजर मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सर्जिकल / डिस्पोजेबल मास्क और कपड़ा कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।ताकि  देश में  इन MASKS  कमी ना हो।  यह प्रतिबंध NOTIFICATION NUMBERS 44/2015-20 DATED 31/1/2020 तथा 52/2015-20 DATED 19.03.2020 से  लगाया गया था।
Custom officers ने HSN CODE 9018 आने वाले मास्क के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबन्ध उपरोक्त दिए गए NOTIFICATION 44/2015-20 से लगाया था। NOTIFICATION NUMBER 52/2015-2020 से HSN CODE 392690, 621790, 630790, 901890,9020 मैं आने वाले  सर्जिकल MASKS या DISPOSABLE MASKS  पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।  इसकेअलावा CHAPTER 56 मैं आने वाले कपड़े, जिससे MASK बनता है, पर भी  प्रतिबंध लगा दिया गया था।
इसलिए कपडा व्यापारियों को एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा दिक्क्तों का सामना करना पड रहा था। इसलिए कपड़ा मंत्रालय ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाया था।
Apparel निर्यातक कपास, रेशम, ऊन और बुना हुआ मास्क के निर्यात प्रतिबंध में relaxation की मांग कर रहे थे। निर्यातकों की मांग तो देखते हुए तथा हमारे देश की उत्पादन क्षमता को देखते हुए सरकार ने 16मई 2020 को  कपास, रेशम, ऊन और  बुना  हुआ  सहित सभी प्रकार के गैर-चिकित्सा और गैर-सर्जिकल मास्क निर्यात की  अनुमति दी, लेकिन एन -95 और सर्जिकल मास्क जैसे अन्य सभी प्रकार के मास्क पर प्रतिबंध को बरकरार रखा।
 विदेश व्यापार महा निदेशालय (डीजीएफटी) ने एक Notification no 06/2015-20 dated 16/05/2020  में कहा कि उसने सभी प्रकार (कपास, रेशम,  ऊन, बुना हुआ) के गैर-चिकित्सा / गैर-सर्जिकल मास्क के निर्यात की अनुमति देने के लिए एक पूर्व आदेश में संशोधन किया है। सरकार ने सीरयल नंबर 207A of Notification No. 06/2015-2020 Dated 16.05.2020 से कुछ प्रकार के Masks पर प्रितबंध हटा लिया गया था उसका विवरण इसप्रकार है:-
S.NO. ITC HS Codes Description Present Policy
207A ex392690 ex621790 ex630790 ex901890 ex9020 All Masks except non-surgical/non-medical masks of all types( cotton, silk wool, knitted) Prohibited
 
इसके बाद sarkar ने एक और notification जारी किया notification no 14 / 2015-2020 dated 22 जून 2020 जिसमे उन्होंने    सीरयल नंबर 207A के products की एक list जारी की जिनके एक्सपोर्ट पर अब भी प्रतिबन्ध है उसका विवरण इस प्रकार है :-
 
 
 
 
 
S.NO. ITC HS Codes Description Present Policy
207A 901850
901890
9020
392690
621790
630790		 Follwing Personal Protection Equipments(PPEs) exported either as part of kits or as individual items:-
1. Medical Coveralls of all Classes/ Categories
2. Medical Goggles
3. All masks other than non-medical/ non-surgical masks(Cotton, Silk, Wool, Polyster, Nylon, Rayon, Vescose- Knitted, Woven or Blended)		 Prohibited
 
परन्तु COVID -19 के cases की वृद्धि होती ही जा रही है और विदेशो में अभी भी PPE Medical Coveralls for COVID-19 की मांग भी बढ़ रही है।  इस स्तिथि को देखते हुए sarkar ने फिर से अपने किये हुए फैसले में बदलाव किया है और इस बदलाव के अंतर्गत sarkar ने notification 14 / 2015-2020 dated 22 जून 2020 में amendment किया और PPE Medical Coveralls for COVID-19 को Prohibited goods की श्रेणी से निकल कर restricted goods की श्रेणी में दाल दिया है। इसके अंतर्गत सरकार ने एक monthly quota निर्धारत किया जिसमे व्यापारी 50 लाख PPE Medical Coveralls for COVID-19 महीने में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।  PPE Medical Coveralls for COVID-19  के अलावा जो भी अन्य गुड्स notification 14 / 2015-2020 dated 22 जून 2020 में सीरयल नंबर 207A  में थे उन सभी को अभी भी Prohibited goods की श्रेणी में ही रखा गया है अर्थात उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता और वो 50 लाख के  monthly quota में भी शामिल नहीं हो सकते है। सीरयल नंबर 207A के products की एक list में जो परिवर्तन किये गए है वो इस प्रकार है:-
 
S.NO. ITC HS Codes Description Current Policy Revised Policy
207A 392690
621790
630790
901890		 PPE Medical Coveralls for COVID-19  Prohibited Restricted (For monthly Export Quota of 50Lakhs PPE Medical Coveralls for Covid-19)
 
 पहले यह लगा था की  भारत सर्जिकल और मेडिकल Masks का भी निर्यात करना शुरू कर देगा परन्तु उस पर प्रतिबन्ध अभी भी लागु है अभी सिर्फ Non Surgical और Non Medical मास्क पर और अब  PPE Medical Coveralls for COVID-19 को 50 लाख के  monthly quota में भी शामिल करके एक्सपोर्ट करने की छूट सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

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