GST HINDI update on High Court decision on illegal bank attachment by GST department 89H/2020-21

Pending GST क़े Tax की जांच के दौरान बैंक खातों के attach करने के खतरे में रहने वाले व्यापारी अब चैन की साँस ले सकते हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि जीएसटी अधिकारियों को Taxpayer के बैंक खाते को routine basis पर attach करने की शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक कठोर कदम है जिसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं।

अदालत ने कहा कि किसी भी actual और pending proceedings की अनुपस्थिति में एक summon के आधार पर एक attachment का order पारित नहीं किया जा सकता है, अदालत ने कहा कि कर अधिकारियों को इसका सहारा लेने से पहले कानून के तहत सभी requirements का पालन करना चाहिए।

जीएसटी कानून कर अधिकारियों को चोरी रोकने के लिए करदाताओं की संपत्ति या बैंक खातों को attach करने की अनुमति देता है। सरकार ने दिसंबर में रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए संपत्तियों की कुर्की की अनुमति देकर कानून को और भी सख्त कर दिया। यह कदम जीएसटी चोरी पर सरकार की कार्रवाई का हिस्सा था क्योंकि बजट लक्ष्य से tax का collections कम था।

Tax अधिकारी revenue की आड़ में हाल के दिनों में provisional attachment की शक्तियां बढ़ा रहे हैं। इस बात पर तेजी से बहस हो रही है कि इस तरह की वसूली की कार्यवाही केवल एक adjudication notice जारी करने के बाद और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग की जानी है।

इस ही विषय पर बैंक अकाउंट attach करने के आदेश के बाद मुंबई के उच्च न्यायालय के समक्ष एक निर्यातक ने याचिका दायर की थी हम आपको इस ही के बारे में विस्तृत वर्णन के रहे हैं :-

उपरोक्त मामले में GST intelligence के महानिदेशक ने दिल्ली स्थित एक निर्यातक M/s Maps Global द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी कर Input Tax Credit के Utilization की जांच के दौरान Kaish Impex को एक summon जारी किया। जांच एजेंसी ने Kaish Impex को दस्तावेजों और सबूतों को पेश करने और अस्थायी रूप से अपने बैंकों के खातों को provisionally attached और freeze करने का निर्देश दिया।

M/s Kaish Impex ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की, जिसमें कहा गया कि यदि कार्यवाही सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के prescribed sections के तहत pending है तो जीएसटी इंटेलिजेंस विंग बैंक खातों को केवल provisionally attach कर सकती है उन्होंने यह तर्क भी दिया कि कार्यवाही केवल Maps Global के खिलाफ शुरू की गई थी और Kaish Impex के bank accounts इस दायरे से बाहर है। उनका इस से कोई लेना देना नहीं है।

इस सन्दर्भ में जीएसटी विभाग ने भी सरकार के हित में अपने कदम का बचाव किया। जीएसटी विभाग द्वारा भी यह तर्क दिया गया कि GST Act के section 70 के तहत जारी एक सम्मन अन्य करदाताओं की संपत्ति को भी कवर करता है जो जांच का हिस्सा हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि Kaish Impex के बैंक खातों को attach करने के आदेश को रद्द किया जाता है।

जीएसटी विभाग के अनुसार attachment order में याचिकाकर्ता के खिलाफ GST Act के Section 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। वास्तव में, ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

एक अधिकारी को provisional attachment. का निर्णय लेने से पहले एक राय बनानी चाहिए। कर अधिकारियों को CGST Act के section 83 का अनुपालन करना चाहिए जो provisional attachment की प्रक्रिया से संबंधित है। इस धारा के तहत कार्यवाही केवल एक specific taxable person के खिलाफ हो सकती है और इस शक्ति का उपयोग किसी Third Party क़े लिए नहीं किया जा सकता है जो केवल जांच का हिस्सा है। Attachment powers का उपयोग सीमित आधार पर किया जाना चाहिए।

Assets को attach करने की महत्वाकांक्षा, Collection और Tax में होने वाली कमी और हानि पूरा करने के लिए, CGST Act क़े अनुसार GST क़े Commissioners को समन, नोटिस जारी करने और संदिग्ध से लेनदेन की पूछताछ करने के अधिकार प्रदान करता है। इस तरह की पूछताछ काफी लम्बी चल सकती है। CGST Act, 2017 के section 83 GST Commissioner को अधिकतम एक वर्ष के लिए कार्यवाही की pendency के दौरान संपत्ति या Taxpayer के बैंक खाते को अस्थायी रूप से attach करने की अनुमति देता है।

लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल एक Taxpayer पर ही लागू किया जा सकता है, जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है। इन्हें किसी seller, supplier या Third Party के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता है। CGST Act में एक अलग तंत्र है जो एक जांच समाप्त होने के बाद Third Party से वसूली की अनुमति देता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने जीएसटी Commissioner द्वारा defaulting party और एक third party के विरुद्ध provisional attachment क़े Power का जो दुरूपयोग किया जाता है उसके बीच एक रेखा खींची गई है।

रिटर्न फाइल नहीं करने वालों से standard operating procedure में GST विभाग defaulters के खिलाफ recovery के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। Third Party के खिलाफ इन शक्तियों का उपयोग करना सरासर गलत है।

Defaulters क़े adjudication क़े बाद ही demand किया जा सकता है, ना कि assessment या inquiry की stage पर bank attach करने की कार्रवाई की जा सकती है । Section 83 में कहा गया है कि एक जीएसटी commissioner निम्नलिखित मामलों में ही pendency of proceedings होने पर provisional attachment की कार्यवाही का सहारा ले सकता है:

1. यदि registered person अपने periodic returns फाइल नहीं कर पाया है या registration की thresholds limit पार होने पर भी उसने registration नहीं लिया है।

2. Registration कि cancellation होने कि बाद भी टैक्स का पेमेंट ना करना।

3. माल या सेवाओं की supply में लेनदेन को छुपाना।

4. टैक्स से बचने के इरादे से इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी करना या उसका अधिक लाभ लेना।

CGST अधिनियम के तहत, एक कर अधिकारी को provisional attachment की शक्तियों का प्रयोग करने से पहले एक राय तैयार करनी चाहिए। लेकिन GST क़े अधिकारियों के बीच यह धारणा है कि जब तक विभाग द्वारा कोई punitive action नहीं की जाती है, FAKE Invoice के माध्यम से Tax की चोरी और अवैध Refund पर अंकुश नहीं लगाया जाता है।

GST Act द्वारा GST विभाग को जो शक्तिया प्रदान की गयी है उन्हें उनका उपयोग किया जाना चाहिए लेकिन वैध रूप से परन्तु वे कई बार इस रेखा को पार कर देते हैं, जीएसटी के निर्माण के भीतर systemic faults हैं जो इसके दुरुपयोग की अनुमति देते हैं।

Tax Collection क़े लक्ष्य और Powers का अत्यधिक उपयोग करके केंद्र सरकार अपने बजटीय अनुमानों को पूरा करने के लिए tax receipts पर निर्भर होती है और इस ही क़े लिए वे Direct और Indirect Tax क़े Collection के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। अधिक राजस्व जुटाने और अवास्तविक लक्ष्यों के लिए दबाव बढ़ने के कारण, GST Department अधिक से अधिक irrational orders पारित करती है और यह निर्णय अंततः न्यायालयों द्वारा पलट दिया जा सकता है, लेकिन इससे Taxpayer का समय, धन और प्रयास की बर्बादी होती है। जीएसटी में systemic changes की जरूरत है, जिससे उसके procedural loopholes को कम किया जा सके।

2. Registration कि cancellation होने कि बाद भी टैक्स का पेमेंट ना करना।

3. माल या सेवाओं की supply में लेनदेन को छुपाना।

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