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Corporate News *  Missing seized records must be considered while testing ITC claim; duplicate GST demands ordered corrected: Delhi High Court. *  GST appeal can’t be rejected without addressing taxpayer’s grounds: Allahabad High Court. *  Surplus IGST credit can offset CGST, SGST shortfall: GSTAT. *  GST refund can’t be denied when cancelled airfares are returned with tax: GSTAT. *  3 Hearing notices issued within 2 minutes: Gujarat High Court flags portal flaw, seeks report. *  GSTR-9, GSTR-9C filing for FY 2025-26 enabled; pending GSTR-1 and GSTR-3B must be filed first. *  Dupattas are exempt fabrics, can’t be taxed as fibres at 4%: Madras High Court. *  Full transitional credit allowed on capital goods received after GST rollout: GSTAT denies Rs. 6.99 lakh export duty credit. *  GST return mismatch alone can’t justify fraud proceedings: GSTAT orders fresh adjudication under section 73. *  Supplier found non-existent later can’t alone justify input tax credit denial: GSTAT. *  GST interest stops once tax reaches government account, can’t run until return filing: GSTAT. *  Cancelled flat booking- GST refund can’t be denied without excluding COVID period from limitation: GSTAT. *  India notifies rules of origin for India–New Zealand FTA. *  Incomplete E-bike kits classifiable as complete vehicles, but not eligible for CKD duty concession: CESTAT. *  Same GST rate on main input and output can’t by itself bar inverted duty refund: GSTAT. *  Unjust enrichment doesn’t apply to customs refunds from assessments finalised before July 13, 2006: Gujarat High Court. *  CENVAT credit can’t be denied solely because plant And machinery are embedded in earth: Karnataka High Court. *  DFIA exports ineligible for RoDTEP benefits; customs directs repayment with applicable interest. *  Second E-Way bill alone doesn’t prove another supply: GSTAT. *  Bail denied in Rs. 1.19 crore fake GST refund case over risk of accused absconding again: Punjab and Haryana High Court. *  GST registration can be restored after revocation deadline if outstanding dues are paid: Gauhati High Court. *  Multiple GST proceedings over same suppliers: Calcutta High Court directs dept. to share findings for adjudication. *  E-Governance portal services not OIDAR, fixed deposit interest not taxable: CESTAT. *  Rs. 500 Stamp duty required on authority letters for CAs, CMA and GST practitioners in Pune GST division.  *  Rs. 1.10 crore GST refund must be paid in cash after business closure: Allahabad High Court. *  Godown rent attracts 18% GST even when used exclusively for exempt agricultural warehousing: AAR. *  GST portal launches "Multi-State Registration" facility: one master TRN for registration applications across multiple States/UTs. *  RoDTEP scheme extended till 31st December, 2026.  *  Mere disagreement with order can’t override Rs. 20 lakh appeal limit: GSTAT. *  Customs interest can’t be backdated before confiscation liability is determined; nearly 8 year period excluded: Delhi High Court.
Subject News *  GST summons: anticipatory bail maintainable without arrest order, but relief denied in evasion case: Allahabad High Court. *  GST Appeal can’t be decided without hearing taxpayer’s objections to fresh evidence: Allahabad High Court. *  GST ITC can’t be reversed merely because supplier grants discount without reducing tax liability: GSTAT. *  Mere quoting of GST provision is not a valid charge: GSTAT quashes ITC denial. *  Personal hearing mandatory before adverse GST order, even without taxpayer’s request: Rajasthan High Court. *  Parallel bail pleas without full disclosure amount to abuse of process Rs. 43.08 crore GST case sent for fresh hearing: Supreme Court. *  GST refund based on unchallenged advance ruling can’t be recovered using later circular: GSTAT. *  Payment of GST alone doesn’t end interest and penalty liability when tax and interest remain unpaid beyond 30 days of notice: GSTAT. *  GST demand over builders’ 80% procurement rule requires reasoned adjudication: GSTAT. *  Eligible ITC doesn’t automatically entitle taxpayers to compensation cess refund on domestic sales: GSTAT. *  GST confiscation order passed before reply deadline invalid: GSTAT. *  GST interest can’t be retained after tax refund on delayed export receipts: Punjab & Haryana High Court. *  GST appeal can’t be dismissed over pre-deposit shortfall without opportunity To respond: Bombay High Court. *  DGGI SCN can’t be challenged before reply and adjudication:Chhattisgarh High Court. *  GST input tax credit can’t be denied solely due to supplier’s retrospective registration cancellation: GSTAT. *  GST notice must explain fraud allegations; merely repeating section 74 Is not enough:  Himachal Pradesh High Court. *  Audit detection alone can’t justify GST fraud penalty; specific suppression must be proved: GSTAT. *  GST order uploaded only under ‘Additional Notices’ tab without separate intimation set aside: Calcutta High Court. *  Service Tax appeal can’t be rejected for missing pre-deposit proof when payment is already recorded: CESTAT. *  SGST dept. can’t hear appeal against CGST order: Calcutta High Court. *  Mere dispatch of tax order can’t prove service or make appeal time-barred: CESTAT. *  Dealer incentives can’t be taxed merely on ledger entries: CESTAT. *  DGFT orders quashed for failure to supply DRI letter relied upon in SCN: Bombay High Court. *  GST penalty u/s 122(1A) can’t apply to Pre-2021 transactions; unregistered beneficiaries also covered: Delhi High Court. *  Expired E-way bill caused by wrong PIN code can’t justify GST penalty without intent to evade tax: GSTAT. *  Used railway rails can’t be taxed as track material without proof they are fit for reuse: CESTAT. *  Earlier DGGI notice doesn’t bar separate GST demand on different issue: Delhi High Court. *  ITC dispute involves no question of law: GSTAT directs appeal to Vice-President. *  Earlier DGGI notice doesn’t bar separate GST demand On different issue: Delhi High Court. *  No E-way bill required for interstate goods movement in november 2017: GSTAT quashes detention and penalty.  

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अंतिम ट्रांज़िशनल नियमो का टेक्सटाइल उद्यí

अंतिम ट्रांज़िशनल नियमो का टेक्सटाइल उद्यí

3 जून को हुई बैठक में जीएसटी कॉउन्सिल ने ट्रांज़िशनल नियमो को अंतिम रूप दे दिया हैं | उद्योग क्षेत्र के एक बड़े तबके ने सरकार से गुजारिश की थी ड्यूटी भुगतान के सबूत न होने की सूरत में मिलने वाली 40% क्रेडिट को बढ़ाया जाये और लगता हैं की सरकार ने उनकी सुन ली हैं | नए जारी किये गए नियमो के अनुसार अगर माल पर 9% या ज्यादा सीजीएसटी लगता हैं तो 60% क्रेडिट दी जाएगी और अगर 9% से काम सीजीएसटी लगता हैं तो 40% क्रेडिट दी जाएगी | इसी प्रकार अगर आईजीएसटी लगता हैं तो क्रमशः 30 और 20% क्रेडिट दी जाएगी | यह क्रेडिट 6 महीनो में निम्नलिखित शर्तो के पालन करने पर ही दी जाएगी:
1. पुराने कानून में माल बिना शर्त करमुक्त नहीं होना चाहिए और ना ही उस पर 0% ड्यूटी हो | 
2. माल प्राप्त होने का सबूत होना चाहिए |
3. कर योग्य व्यक्ति द्वारा हर महीने का स्टॉक स्टेटमेंट जीएसटी ट्रांस 2 में दाखिल किया जाना चाहिए 6 महीने तक | 
4. क्रेडिट हर महीने फॉर्म जीएसटी पीएमटी 2 में दी जाएगी | 
5 पुराना स्टॉक अलग से पहचाने जाने योग्य होना चाहिए | 
उपर्लिखित नियमो का टेक्सटाइल उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा | ध्यान देने योग्य बात हैं की ये छूट तभी मिलेगी अगर वर्तमान कानून में बिना शर्त छूट उपलब्ध नहीं हैं | उत्पाद शुल्क कानून को पढ़ा जाए तो नोटिफिकेशन 30/2004 में टेक्सटाइल को सशर्त करमुक्त किया गया हैं | टैरिफ 50-63 में क्रेडिट ना लेने की शर्त पर टेक्सटाइल उत्पादों को सम्पूर्ण करमुक्ति प्रदान की गयी हैं | यानी यह कहा जा सकता हैं कि टेक्सटाइल को सशर्त करमुक्त किया गया हैं | ऐसे में टेक्सटाइल निर्माता ये कर सकते हैं की अपना सारा स्टॉक डीलर या ट्रेडर को हस्तांतरित कर दे ताकि वो इस क्रेडिट सुविधा का लाभ ले सके | देखने में ये एक कानूनन सही विधि लगती हैं लेकिन डिपार्टमेंट इस विधि को सही मानेगा इसमें संदेह ही हैं |

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