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अंतिम ट्रांज़िशनल नियमो का टेक्सटाइल उद्यí

अंतिम ट्रांज़िशनल नियमो का टेक्सटाइल उद्यí

3 जून को हुई बैठक में जीएसटी कॉउन्सिल ने ट्रांज़िशनल नियमो को अंतिम रूप दे दिया हैं | उद्योग क्षेत्र के एक बड़े तबके ने सरकार से गुजारिश की थी ड्यूटी भुगतान के सबूत न होने की सूरत में मिलने वाली 40% क्रेडिट को बढ़ाया जाये और लगता हैं की सरकार ने उनकी सुन ली हैं | नए जारी किये गए नियमो के अनुसार अगर माल पर 9% या ज्यादा सीजीएसटी लगता हैं तो 60% क्रेडिट दी जाएगी और अगर 9% से काम सीजीएसटी लगता हैं तो 40% क्रेडिट दी जाएगी | इसी प्रकार अगर आईजीएसटी लगता हैं तो क्रमशः 30 और 20% क्रेडिट दी जाएगी | यह क्रेडिट 6 महीनो में निम्नलिखित शर्तो के पालन करने पर ही दी जाएगी:
1. पुराने कानून में माल बिना शर्त करमुक्त नहीं होना चाहिए और ना ही उस पर 0% ड्यूटी हो | 
2. माल प्राप्त होने का सबूत होना चाहिए |
3. कर योग्य व्यक्ति द्वारा हर महीने का स्टॉक स्टेटमेंट जीएसटी ट्रांस 2 में दाखिल किया जाना चाहिए 6 महीने तक | 
4. क्रेडिट हर महीने फॉर्म जीएसटी पीएमटी 2 में दी जाएगी | 
5 पुराना स्टॉक अलग से पहचाने जाने योग्य होना चाहिए | 
उपर्लिखित नियमो का टेक्सटाइल उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा | ध्यान देने योग्य बात हैं की ये छूट तभी मिलेगी अगर वर्तमान कानून में बिना शर्त छूट उपलब्ध नहीं हैं | उत्पाद शुल्क कानून को पढ़ा जाए तो नोटिफिकेशन 30/2004 में टेक्सटाइल को सशर्त करमुक्त किया गया हैं | टैरिफ 50-63 में क्रेडिट ना लेने की शर्त पर टेक्सटाइल उत्पादों को सम्पूर्ण करमुक्ति प्रदान की गयी हैं | यानी यह कहा जा सकता हैं कि टेक्सटाइल को सशर्त करमुक्त किया गया हैं | ऐसे में टेक्सटाइल निर्माता ये कर सकते हैं की अपना सारा स्टॉक डीलर या ट्रेडर को हस्तांतरित कर दे ताकि वो इस क्रेडिट सुविधा का लाभ ले सके | देखने में ये एक कानूनन सही विधि लगती हैं लेकिन डिपार्टमेंट इस विधि को सही मानेगा इसमें संदेह ही हैं |

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